계약은 수천 년의 역사를 가지고 있으며 그 본질은 당사자의 정당한 권익을 보호하는 것으로 현대 사회의 모든 상업 활동의 기초로 되고 있다. 계약의 신의성실의 원칙(신의칙)에 따르면 계약의 효력은 당사자들이 약정한 바에 따라 자신의 의무를 엄격히 이행할 것을 요구하도록 하는 데 있으나, 자연재해 등 천재지변이나 정부정책과 법ㆍ제도의 변화, 공장이나 항만시설 노동자의 파업, 그리고 급격한 시장환경의 변화 등으로 인하여 계약체결 당시 전혀 예상하지 못했던 상황이 발생할 경우 계약 이행에 커다란 영향을 미칠 수 있다. 이러한 예상하지 못했던 상황의 변화는 계속적인 계약 이행을 매우 어렵게 하거나 계약이행에 따른 엄청난 불이익을 초래할 수 있을 뿐만 아니라 정상적인 시장거래질서를 저해할 수 있다. 따라서 계약체결 당시에 예상하지 못했던 외부환경의 변화에 적응할 수 있도록 하기 위하여 사정변경의 원칙이 나타나게 된 것이다.사정변경(Change of Circumstances)이란 계약체결 당시 계약의 기초가 되었던 제반 사정이 계약이 성립된 이후 크게 변경되는 것을 말한다. 로마법에서 처음 도입되어 그 동안 많은 논쟁이 있었지만, 사회적 실천이 검증되면서 현재 대륙법계, 영미법계, 국제계약규범 등에도 적용되고 있다. 사정이 변경된 후 불리한 위치에 있는 당사자가 즉시 조치를 취하지 않으면 자신에게 불리한 계약이행의 결과가 필연적으로 나타나게 되는데, 이러한 계약이행의 결과는 입법자 및 법률이 추구하는 가치의 관점에서 매우 불공평하다. 따라서 사정변경의 원칙은 계약 체결 후 객관적인 상황이 이례적으로 변화하여 발생하는 계약의 불공평 또는 계약이 실현되지 않는 문제를 해결하는 데 그 목적이 있다. 이러한 경우 신의성실 및 당사자 간의 권리의무의 균형을 실현하기 위해 당사자는 면책상태에서 원래 계약의 변경 또는 해제를 허용한다. UNIDROIT(The International Institute for the Unification of Private Law)는 1926년 로마에서 세계 각국 간의 실체적 법률 규칙을 조화시키는 것을 취지로 창립되었다. 이후 1994년 UNIDROIT는 국제상사계약원칙(Principles of International Commercial Contracts; 이하 PICC라 한다)을 공표하였다. 이를 통해 적용에 있어서 국제상사계약의 기본원칙의 통일화를 촉진하였으며, 이는 국제무역 분야에서 대표적인 입법성과라 할 수 있다. PICC는 제정 초기부터 사정변경에 관한 법리를 도입하여 국제무역에서 사정변경으로 인한 분쟁해결과 관련한 이론적 토대를 제공하였다. 그리고 이는 2004년, 2010년, 2016년에 세 차례의 개정 및 보완을 하였으며 20년 이상 국제무역 관행에서 널리 사용되고 있다.사법실무 차원에서 사정변경으로 인한 불공정한 결과를 배제할 목적으로 법원에서 사정변경의 원칙을 적용하기 위해서는 당사자의 주장이 전제되어야 하며, 당사자가 이를 적용하지 아니하거나 계약해제 등을 주장하지 않은 경우에는 법원은 직권으로 사정변경원칙에 관한 조문을 인용할 수 없는 것이 일반적이다. 사정변경원칙은 이미 널리 활용되고 있지만 사정변경 사유가 다양하고 사법 해석상의 규정이 비교적 포괄적이기 때문에 사정변경원칙의 개념과 적용요건 등 판단기준에 대한 세밀한 분석이 필요하다. 따라서 불가항력 등 사정변경의 원칙에 관한 유사한 다른 제도들과 명확하게 구분하고, 사정변경의 원칙 그 자체의 적용범위와 법적 효력을 명확하게 하는 것이 시급한 과제이다. 계약 당사자의 의사 이외에 사정변경으로 인하여 사법 권력의 개입을 통해 계약 당사자가 확립된 계약조항을 강제로 변경하거나 계약을 해제하여 당사자 간 이익의 중대한 불균형을 조정하고, 당사자들이 거래에서 얻을 수 있는 이익과 위험을 재분배함으로써 사회공정과 경제유통질서의 정상화를 도모한다는 데 의의가 있다. 국제무역거래 환경의 변화와 함께 PICC도 지속적으로 개정되고 있으며 현재 국제무역계약의 적용에서 높은 대표성을 가지고 있다. 그러나 PICC와 관련한 사례를 분석해 본 결과 국제무역계약에서 사정변경의 원칙을 적용하는 데 어려움을 안고 있다. 따라서 본 연구에서는 사정변경원칙의 적용 사례와 부적용 사례 분석 및 사정변경의 원칙과 관련한 주요 쟁점에 대한 분석을 통해 당사자들이 사정변경원칙을 적용할 때 실무상 유의점을 제시함으로써 무역 실무자들이 사정변경이 발생한 경우 이에 보다 잘 대처할 수 있도록 돕고자 한다.PICC상 사정변경원칙과 관련된 연구는 한국에서는 주로 사정변경원칙과 관련된 국제규범이나 주요 국가 간의 비교법적 검토가 많이 이루어지고 있으나, 최근 개정된 중국 민법전과 관련한 내용은 반영되어 있지 않고 있으며, 또한 사정변경원칙의 적용과 관련된 사례연구가 부분적으로 이루어지고 있으나 미흡한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 PICC상 사정변경원칙의 적용 범위, 적용 요건 및 법적 효력에 대해 면밀히 분석하고, 동시에 최근 개정된 중국 민법전의 내용을 반영한 중국을 포함한 대륙법계, 영미법계 및 기타 국제계약규범에 대한 관련 규정을 비교ㆍ분석하며, 나아가 PICC상 사정변경원칙과 관련된 적용사례와 적용되지 않는 사례를 검토ㆍ분석하여 국제무역계약에서 사정변경원칙의 실무적용상 유의점을 제시함으로써 무역 실무자들이 사정변경이 발생한 경우 이에 보다 더 잘 대처할 수 있도록 돕는데 그 목적이 있다.
The contract has a history of thousands of years since its appearance, and its essence is to protect the legitimate rights and interests of the parties. So far, it is the foundation of all commercial activities in modern society. According to the principle of honesty and trustworthiness in the contract, the effect of the contract is to bind the parties and require the parties to perform their obligations in strict accordance with the content of the contract. But it is unavoidable that with the development of the world economy, financial crises, natural disasters, policy regulation, and other accidents may have a huge impact on the performance of the contract. These change will make the continued performance of the contract unnecessary or unfair. Therefore, if the contract continues to take legal effect, it may affect the interests of one party or even both parties, and it will also hinder the normal order of market transactions. In order to adapt to the new situation caused by the change in the external environment, the principle of situation change was born.The principle of change of circumstances first originated in Roman law. Although this principle has been controversial and questioned since its appearance, it has been clearly applied in civil law systems, common law systems, and international contract norms with the verification of social practice. When the circumstances change, if the party in a disadvantaged position does not take immediate measures, there will inevitably be an extremely unfavorable performance result. And such a result is extremely unfair to the original intention of the legislators, social justice, and the value pursued by the law. Therefore, the purpose of the establishment of the principle of change of circumstances is to solve the problem that the contract is unfair or the contract cannot be realized due to abnormal change in objective conditions after the conclusion of the contract. At this moment, in order to achieve the goal of fairness and justice and the balance of rights and obligations between the parties, the law allows the parties to change or terminate the original contract without liability. The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) was established in Rome in 1926 with the purpose of coordinating substantive legal rules among countries around the world. In 1994, UNIDROIT formulated the Principles of International Commercial Contracts (PICC), which summarized and developed the basic principles, international practices, and laws of various countries in international commercial contracts, representing the highest legislative achievement in the field of international commercial contract law. The principle of change of circumstances was introduced at the beginning of the formulation of PICC, which provides a theoretical basis for disputes caused by change in circumstances in international trade. In 2004, 2010, and 2016, three revisions and supplements were released. It has been widely used in international trade practice for more than 20 years.From the perspective of judicial practice, the purpose of applying the principle of change of circumstances is to exclude unfair results. The application of this principle by the court is basically based on the claims of the parties. If the parties do not claim to apply this principle to modify or terminate the contract, the court will usually not take the initiative to invoke it. Although the principle of change of circumstances has been widely applied, the reasons for the change of circumstances are different, and the provisions in judicial interpretations are relatively general. Therefore, it is necessary to further analyze the concept of the principle of change of circumstances and the criteria for its application. It has become a very urgent issue to strictly distinguish the boundary between the change of circumstances and other similar systems and to delineate the scope of application and legal effect of the principle of change of circumstances itself. In a word, the significance of this principle is that through the intervention of judicial power, forcibly changing the terms established by the parties to the contract or rescinding the contract, outside the will of the parties to the contract, reconcile the major imbalance of interests between the parties caused by the change of circumstances. By redistributing the benefits and risks that both parties to the transaction should obtain in the transaction, the purpose of maintaining social justice and normal order of economic circulation is achieved.With the change in the international environment, PICC is also constantly improving, and it is very representative of the current application of international trade contracts. Therefore, by examining the relevant cases of PICC, we can see more comprehensively that there are problems in the application of the principle of change of circumstances in international trade contracts. Through the analysis of the dispute points, it puts forward the points that the parties need to pay attention to when applying the principle of change of circumstances, so as to help trade practitioners better deal with the occurrence of a change of circumstances.In summary, this study starting from a new perspective, clarifies the applicable scope, application requirements, and legal effect of the principle of change of circumstances in PICC and compares the relevant provisions in the civil law system, common law system, and other international contract norms. By analyzing the relevant cases of PICC, it classifies and summarizes the types of cases of change of circumstances, and puts forward the points that need to be paid attention to when applying the principle of change of circumstances in international trade contracts.