Începând cu data de 2 iulie 2022, Codul de procedură civilă a fost modificat în sensul introducerii obligativității utilizării poștei electronice pentru comunicarea hotărârilor judecătorești către părți. Întrucât au fost deja puse în practică sisteme electronice de comunicare a actelor de procedură, modificarea nu poate fi decât utilă, mai ales în contextul intenției de digitalizare a sistemului judiciar. Fără a critica intenția, altminteri pozitivă, a legiuitorului, în cadrul acestui articol ne propunem să anticipăm câteva dificultăți care pot apărea în practică, pentru a identifica și posibile soluții ori remedii practice ale acestor situații.