El sector de la cultura y la creatividad es una parte fundamental para la sociedad colombiana, por su aporte a la diversidad social y a la economía de sus comunidades. Este artículo analiza la contribución que hacen las industrias creativas y culturales a la economía mundial y, en especial, a la economía colombiana; estudia si la solicitud de derogatoria de la “Ley Naranja” por parte del Comité Nacional de Paro (CNP) es viable y pertinente para el país desde el punto de vista económico y social; y analiza si existen acciones del Gobierno que den respuesta a las vicisitudes planteadas por el CNP y asociadas con seguridad social, contratación de artistas, y presupuesto para la cultura. La reflexión muestra que no es conveniente derogar la Ley Naranja, e invita a pensar en construir colectivamente propuestas que propenda por el bienestar de los grupos de interés del sector cultural y creativo del país. The culture and creativity sector is a fundamental part for the Colombian society, due to its contribution to social diversity and to the economy of communities. This article analyzes the contribution that the creative and cultural industries make to the world economy and, especially, to the Colombian economy; studies whether the request to revoke the "Economía Naranja " by the National Strike Committee (CNP) is viable and pertinent for the country from the economic and social perspective; and analyzes whether there are government actions that respond to the difficulties raised by the CNP associated with social security, labor contracting or artists, and budget for culture. The analysis shows that it is not convenient to revoke the act “Economía Naranja” and invites to think about collectively building proposals aimed at promoting the well-being of the country’s cultural and creative stakeholders. Primera edición.