This chapter opens with a brief review of the book. It then offers last thoughts on a core claim: a non-binary approach leads to a richer understanding of the role of the policy analyst in a democracy. A responsible analyst cannot allow themselves a “normative slumber”: a critical normative awareness is not an outlook to be held in storage, dusted off only when needed. It is always needed. The analyst has no ethical obligation meekly to accept the normative premises of elected officials. No democratic constitution proclaims that the “preferences” of those officials are to reign supreme, that elected leaders are to decide matters without reflection and challenge. The subservient analyst model (chapter eight) does not emerge from democratic theory: it is a corruption of it, because it undermines one of the key premises for a healthy democracy, the widespread practice of deliberative judgment. Nor should the analyst view the “will of the people” –however that is discerned– as sacred. When majority opinion supports discrimination against minorities, for example, or refuses to accept the seriousness of the climate crisis, the analyst must challenge that opinion as best they can.