Diese Arbeit beschäftigt sich mit online Hate Speech und Aufstachelung zum Völkermord anhand der Situation der Rohingya in Myanmar. Um herauszufinden, ob die Einträge auf Facebook Hate Speech oder Aufstachelung zum Völkermord darstellen, wird das einschlägige Vertragsrecht und Fallrecht, welches bereits vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg entwickelt wurde, herangezogen. Obwohl es im Völkerrecht keine einheitliche Definition des Begriffes Hate Speech gibt, spielen der IPBPR und die Konvention gegen Rassismus eine besondere Rolle, da diese verbindlichen Abkommen das Recht auf Meinungsfreiheit und dessen Beschränkung regeln. Die Analyse des Vertragsrechtes als auch des Fallrechtes zeigt, dass Aufstachelung zum Völkermord keine Form der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, sondern eine Straftat ist. Dadurch, dass Hasspostings zumeist über Facebook weiterverbreitet wurden, wird auch die strafrechtliche Verantwortung der Plattform in Erwägung gezogen. Während im internationalen Strafrecht Plattformen nicht direkt haften, so können doch die Führungskräfte für das Unternehmen haften. Obwohl sie Einträge auf der Plattform nicht selbst erstellen, können sie Mittäter hinsichtlich der Aufstachelung zum Völkermord sein, wenn rechtswidrige Inhalte auf dieser zugänglich sind. Im Römischen Statut erfordert die Mittäterschaft das subjektive Element der Absicht. Trägt jemand auf sonstige Weise zur Begehung eines Verbrechens durch eine Gruppe bei, wird Kenntnis vom Vorsatz der Gruppe verlangt. Führungskräfte einer Plattform müssen Kenntnis davon haben, dass das Verbrechen der Aufstachelung zum Völkermord auf ihrer Plattform verübt wird. Liegen alle subjektiven und objektiven Straftatbestände der Aufstachelung zum Völkermord und der Mittäterschaft vor, können diese somit zur Verantwortung gezogen werden. Haftungsprivilegien im nationalen Recht und Europarecht, wie etwa im Abschnitt 230 des CDA oder der E-Commerce RL, erschweren, dass Plattformen zur Verantwortung gezogen werden können. This thesis examines online hate speech and incitement to genocide in the case of the Rohingya in Myanmar. To detect whether comments, which were made on Facebook, constitute hate speech or incitement to genocide, the relevant treaty law and case law, starting at the IMT, was analyzed. In international law there is no set definition of the term hate speech, however, the ICCPR and ICERD are of great relevance as they are legally binding human rights instruments regulating the right to freedom of expression and its restriction. According to the treaty law and case law, direct and public incitement to genocide is an inchoate crime and not a mode of liability. As Facebook was the main tool to disseminate hateful rhetoric about the Rohingya, the international criminal liability of the social media platform was considered. While the platform itself cannot be held liable in ICL, the executives of the platform can. The executives do not create content themselves, however, they might be complicit in incitement to genocide, when they allow illegal content on their platform. Aiding and abetting under the Rome Statute requires the mens rea of purpose. When applying common purpose liability as a form of complicity in incitement to genocide, the mental element is knowledge. Hence, social media executives must know about incitement to genocide being committed on their platform by a group. When the elements of incitement to genocide and common purpose are fulfilled, the executives of the social media platform can be held liable. However, at the moment online platforms are being exempted from liability at a national and EU level. Section 230 of the CDA as well as the E-Commerce Directive provide such liability privileges for platforms. Hence, these liability privileges make holding platforms accountable difficult. Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprüft Abweichender Titel laut Übersetzung des Verfassers/der Verfasserin Diplomarbeit Karl-Franzens-Universität Graz 2022