Under flera decennier har diskussioner pågått om hur socialt arbete skall bedrivas. Studier av det sociala arbetets praktik visar en verksamhet där metoder för utvärdering och utnyttjande av forskning är dåligt utvecklade. En annan uppfattning är att forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken. Staten har därför tagit initiativ till flera satsningar för att utveckla socialt arbete. En i raden av initiativ och utredningar är SOU 2008:18, Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. Denna utredning låg till grund för en nu i princip avslutad satsning som kan beskrivas som ett reformarbete eller en intervention. Detta arbete beskrivs av vissa aktörer som en genomgripande förändring och utveckling av socialtjänsten, rent av som ett paradigmskifte i socialt arbete. Andra ser det som en i princip misslyckad satsning. Statskontoret, som haft regeringens uppdrag att utvärdera satsningen menar i sin slutrapport att: Den sammanfattande bedömningen i utvärderingarna är att arbetet med systematisk uppföljning, brukarmedverkan och implementering av evidensbaserade arbetssätt har bidragit till verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.(Statskontoret 2014:18) Statskontorets utvärdering som diskuteras i föreliggande rapport har (enligt regeringens uppdrag) riktats mot statens och SKLs styrning, utformning och organisering och via enkäter till socialchefer, m.fl. även omfattat att studera hur väl dessa grupper känner till överenskommelsen (Statskontoret 2014:18). Statskontorets utvärdering är den enda större och systematiska uppföljningen och utvärderingen som gjorts av satsningen och i denna har alltså inte de professionellas bild inte lyfts fram. Detta har inneburit, menar vi, att det saknas en heltäckande bild av utveckling evidensbaserad praktik i socialtjänsten. En röst som saknats är de professionellas. I denna rapport redovisas resultaten från en studie där 183 socialsekreterare besvarat frågor om sin uppfattning om evidensbaserad praktik (EBP). Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka de professionellas upplevelse av satsningen. Studies övergripande forskningsfråga kopplas till ett av de fyra utvecklingsområden som pekades ut i utredning SOU 2008:18. Forskningsfrågan för föreliggande rapport är: Har satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik? Och i vår enkät skriver vi att: Syftet med projektet att nå bättre kunskap om arbetsförhållandena och förutsättningarna för långsiktiga strategier för kommunal välfärd. I fokus finns organisering och kunskapsutveckling med införandet av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten som empiriskt exempel. (bilaga 1) I kapitel 1 beskrivs interventionen som en ”resa”. I kapitel 2 diskuteras sedan begreppet evidensbaserad praktik i förhållande till de professionella. I kapitel 3 redovisas resultatet av enkätstudien och intervjuerna och i kapitel 4 och 5 diskuteras resultaten ytterligare. Resultaten av vår studie visar att det finns en del problem med införandet av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Det är till exempel anmärkningsvärt att det inte finns en tydlig uppfattning bland socialsekreterarna om vad en evidensbaserad praktik innebär. Vetskapen om införandet av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är låg hos den lokala praktiken. Vidare är det få socialsekreterare som uppfattar att det finns ett systematiskt arbete för att inhämta kunskap från professionen, verksamheten och från forskningen. Resultaten indikerar att socialsekreterarna uppfattar evidensbaserad praktik som en uppsättning metoder med vetenskapligt stöd som kan användas i det dagliga arbetet. Mer specifikt uppfattar socialsekreterarna evidensbaserad praktik som det praktiska användandet av specifika metoder som blivit ”godkända” av forskningen. Av resultaten i denna studie framgår även att socialsekreterarna i varierande grad upplever att evidensbaserad praktik utgör ett stöd till deras profession samtidigt som en överväldigande majoritet upplever att införandet av en evidensbaserad praktik inte är ett hinder eller hamnar i konflikt med deras profession. Det finns tvärtemot en underliggande uppfattning bland socialsekreterarna om att evidensbaserad praktik är ett eftersträvansvärt mål men att problem i den ordinarie verksamheten hindrar en utveckling av en evidensbaserad praktik. Vårt svar på vår övergripande forskningsfråga (se ovan) blir att Statskontorets utvärdering, utifrån deras uppdrag, som visar på att satsningen inneburit bättre förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik inte stöds i föreliggande studie. Rapporten avslutas i kapitel fem där vi sammanfattningsvis diskuterar kunskapsutvecklingen i socialt arbete. För fortsatt kunskapsutveckling behövs även fokus mot frågor om ledning, styrning, organisation och organisatoriska förutsättningar för socialt arbete. Här behövs ytterligare forskning som kombinerar olika metoder, perspektiv och kunskapsanspråk.