국제법 전문가, 실무자, 정부 관료들이 자국 정부나 자국의 국익에 도움이 되는 방식으로 국제법을 해석하는 경향은 부인할 수 없는 사실이다. 또한 조약의 해석을 둘러싸고 조약 당사국 간에 갈등과 분쟁이 발생하는 경우도 드물지 않다. 유엔해양법협약도 예외는 아니어서 같은 조항에 대한 해석과 적용을 놓고 당사국 간에 이견이 있는 경우가 드물지 않다. 최근에는 남중국해를 중심으로 미국을 중심으로 한 서구와 중국간 국제해양법의 해석과 적용을 둘러싼 갈등이 심화되고 있으며, 이러한 현상을 ‘규범의 전쟁’ 또는 ‘법률전’이라고 부르기도 한다. 이 논문에서는 중국과 서방이 국제법과 국제해양법 체제를 바라보는 시각의 차이를 살펴보고, 특히 최근 남중국해 영유권 분쟁에서 양국의 상반된 국제법관이 어떻게 드러나고 있는지를 살펴본다. 이러한 검토를 바탕으로 본 논문은 해양법의 해석과 적용과 관련한 서구와 중국의 입장 차이와 그로 인한 갈등을 보완할 수 있는 두 가지 방법, 즉 다자적 접근과 양자적 접근을 제안한다.
There is an undeniable tendency for international law experts, practitioners, and government officials to interpret international law in ways that benefit their own governments or their own national interests. It is also not uncommon for conflicts and disputes to arise between treaty parties over the interpretation of treaties. The United Nations Convention on the Law of the Sea is no exception, and it is not uncommon for parties to disagree over the interpretation of the same article. In recent years, conflicts over the interpretation and application of international law of the sea have intensified between the West, led by the United States, and China, centered on the South China Sea, a phenomenon sometimes referred to as “legal warfare” or “lawfare”. This paper examines the differences in how China and the West view international law and the international ocean law regime, and in particular, how their clashing views of international law have manifested themselves in the recent controversies in the South China Sea. Based on this review, this paper proposes two ways to complement the interpretation and application of the law of the sea: a multilateral approach and a bilateral approach.