본 논문은 1990년대 대만이 북한과 관계를 맺고 발전해가는 과정을 살펴보며 탈냉전 시기 대만이 ‘하나의 중국’이라는 구조적인 속박을 벗어나기 위한 능동적인 대외 활동을 연구하였다. 탈냉전 시기가 도래하면서 대만은 경제적인 성장을 이루었지만 국제 질서의 재편 속에 ‘하나의 중국’ 원칙으로 수교국과의 단교를 겪으며 대외적 입지가 계속해서 축소되는 상황에 처해졌다. 이에 대한 대만은 ‘하나의 중국’으로부터 벗어나 하나의 정치적 실체로 국제사회 구성원들과 실무적인 관계를 발전시키며 국제사회에 적극 참여하기 위해 능동적인 ‘무실외교(務實外交)’를 펼치며 외교적인 활동 공간을 개척해 나갔다. 이런 배경하에서 대만은 1980년대 말부터 북한과의 접촉을 모색하기 시작하였고 1992년 한중수교의 계기로 양자는 본격적인 교류를 개시하였다. 당시 대만과 북한은 고위급 회담을 비롯하여 무역, 관광, 대북원조 등 다양한 분야에서 교류하여 급속도로 관계의 발전을 이루었다. 하지만 1990년대 중후반에 들어서자 대만해협위기 이후로 중국과 미국은 서로에 대한 전략을 수정하여 ‘미중공치(美中共治)’의 정세가 조성되었다. 북한문제와 대만문제에 대한 미중간 협력 모드가 형성되어 대만에게 구조적 압력을 더 가하게 되었다. 하지만 대만은 오히려 반중정서 고조로 북한과 실질적인 관계 수립을 통해 국제사회에서의 참여 공간을 더 확보하였다. 이와 같이 대만은 구조적 압력에 순응하지 않았지만 국제환경에는 민감하게 반응하였다. 대만전력회사 핵폐기물 북한 반입 문제에 대한 국제사회의 반대 세력이 거세지자 대만은 외교적 리스크 감당이 부담스러웠다. 대만은 해당 계약을 미루고 한국을 비롯한 국제사회를 설득하며 대외 환경을 개선하고자 노력하였다. 결국 계약은 이행되지 못하여 대만-북한 관계의 발전 속도는 확연히 줄었다. 그러나 양국관계는 다양한 연결고리가 이미 형성되었고 대만이 외교적 노력을 기울였기에 양자관계는 낮은 수준으로라도 유지할 수 있었다. 1990년대 대만의 대북한 접근 사례를 통해, 대만은 ‘하나의 중국’이라는 구조를 고정된 것으로 받아들이는 것이 아니라 구조의 제약 속에서 능동적인 행위와 반응을 한 것으로 보인다. 그래서 대만은 역사적 갈등이 없어 부담없이 접근할 수 있는 북한을 통해 다양한 대처와 반응을 보일 수 있었다. 비록 공시적인 관계를 맺지 못하였지만 대만과 북한의 특수한 관계는 양안갈등, 남북갈등과 긴밀하게 결부되어 동태적으로 발전하고 있다. 관계는 양안갈등, 남북갈등과 긴밀하게 결부되어 동태적으로 발전하고 있다.
This paper examines Taiwan's relationship with North Korea during the 1990s and analyses its active external efforts to break free from the constraints of the “One China” principle during the post-Cold War period. With the end of the Cold War, Taiwan experienced economic growth, but its external position weakened due to the severing of diplomatic ties with the "One China" principle amid the reshuffling of the international order. In response, Taiwan established working-level relationships with members of the international community as a separate political entity, away from “One China” and actively engaged in “Pragmatic Diplomacy” to participate in the international community. In light of this, Taiwan began seeking contact with North Korea in the late 1980s and, in 1992, with the establishment of diplomatic relations between South Korea and China, the two countries began full-fledged exchanges in areas such as high-level talks, trade, tourism, and aid to North Korea. However, in the mid-to-late 1990s, following the Taiwan Strait crisis, China and the United States revised their strategies towards each other, resulting in a “the US-China co-governance” situation for issues related to North Korea and Taiwan, further increasing pressure on Taiwan. Nevertheless, Taiwan was able to secure more space for participation in the international community by establishing practical relations with North Korea due to the growing anti-China sentiment. As a result, Taiwan did not yield to structural pressure, but instead responded sensitively to the international environment. Taiwan was burdened with diplomatic risks as international opposition to the issue of bringing nuclear waste to North Korea from Taipower company intensified. Taiwan delayed the contract, and persuaded the international community, including Korea, and tried to improve the external environment. In the end, Taiwan-North Korea relations experienced a decline as the contract was not fulfilled, but the relationship between the two countries was able to sustain even during this downturn as there were various links between them. Through Taiwan's approach to North Korea in the 1990s, it appears that Taiwan did not accept the “One China” structure as fixed, but instead actively acted and reacted under structural restrictions. Therefore, Taiwan was able to display various responses and actions through North Korea, which had no historical conflict with Taiwan. Although there was no official relationship, the special relationship between Taiwan and North Korea is evolving dynamically in close connection to cross-strait conflicts and inter-Korean conflicts.