Draft proposal of the Croatian State Information Infrastructure Act was made public in December 2013. This Act, due to be entered into legislative procedure by summer 2014, aims to regulate rights, obligations and responsibilities of the state regulatory bodies concerning establishment, development and management of the state information infrastructure system. The Act adopts a unified method of establishing and managing public registries and conditions the state information infrastructure has to implement with regard to public registries as well as using common data interchange platform within the system of state information infrastructure. The draft proposal regulates government to citizen (G2C) and government to businesses (G2B) services. The aim of the article is to analyse the current draft proposal, consider its compatibility with the European legal framework as well as with national legislative and, where current provisions fail to meet the legislative standards, to propose modifications de lege ferenda.