Die Banken in Deutschland befinden sich in einer tiefgreifenden Legitimationskrise. Im Zuge von Finanz- und Wirtschaftskrisen, Bankenzusammenbruchen und -Rettungspaketen sowie neuer Banken-Aufsicht und strengeren Regulierungsvorschriften haben die Banken erheblich an Reputation eingebust und an Vertrauen verloren. Der vorliegende Beitrag untersucht mithilfe einer Deutungsmusteranalyse, wie sich Banken unter Bezugnahme auf das gesellschaftliche Leitbild der Nachhaltigkeit in diesen Zeiten zu legitimieren versuchen. In Anknupfung an das theoretische Konzept der gesellschaftlichen Legitimitat in der neo-institutionalistischen Organisationstheorie sowie basierend auf diskursiven Interviews mit 18 Vertreterinnen und Vertretern deutscher Banken haben wir drei Deutungsmuster rekonstruiert: a) die Abgrenzung von „schlechten“ Banken, das die Abkehr von profitmaximierenden Geschaftsmodellen sowie die moralische Uberlegenheit nachhaltigen Bankwesens beinhaltet, b) Verantwortung fur die Gesellschaft, das die Rolle und Verantwortung von Banken als gesellschaftlich relevante Akteure und fur gesellschaftlichen Wandel thematisiert, und c) „Richtige“ Rendite, das anzeigt, dass Banken zur Legitimation nach dem angemessenen Verhaltnis von Wertorientierung und Rendite suchen. Rendite ist zwar okonomisch notwendig und legitimitatsstiftend, darf aber nicht als Selbstzweck verstanden werden. Banken, die im Zuge der Krise diskreditiert wurden, konnen sich durch den Bezug zur Nachhaltigkeit so auf ein Bankwesen besinnen, das gesellschaftliche Legitimitat zu versprechen scheint.