Der ökologische Landbau ist eine besonders umwelt‐und ressourcenschonende Form der Landwirtschaft. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die ökologische Produktion zu stärken und strebt bis 2030 einen Flächenanteil von 30 % an. Da ein so ambitionierter Ausbau komplexe Entwicklungsprozesse voraussetzt, wird der ökologische Landbau durch ein breites Maßnahmenbündel unterstützt. Während heute weitestgehend bekannt ist, durch welche Maßnahmen der Ökolandbau gestärkt werden kann, besteht weiterhin Unklarheit, was konkret in einzelnen Bereichen jeweils in welchem Umfang angestrebt werden sollte, um das Ziel in effizienter Weise zu erreichen. Vor diesem Hintergrund war das Ziel dieser Arbeit, mithilfe von Workshops und Gesprächen mit Expert:innen sowie eines Reviews bestehender Forschungsergebnisse und Daten ein Konzept für ein Monitoring‐System zu entwickeln, welches zu einer zielorientierten Gestaltung der Öko‐Förderung beitragen kann. Das erarbeitete Monitoring‐System besteht aus sechs Teilzielen, die beschreiben, welche Änderungen in den Handlungsfeldern Marktnachfrage, Kompetenzentwicklung, Kontrolle und Öffentliche Güter zur Erreichung des 30 %‐Flächenziels notwendig sind. Zwei Ziele enthalten dabei quantitative Zielwerte. Die restlichen vier sind eher allgemein und qualitativ formuliert, um regionale Unterschiede berücksichtigen zu können oder einen zu hohen Detaillierungsgrad zu vermeiden. Darüber hinaus enthält das Monitoring‐System vier Basis‐Indikatoren, die die Entwicklung des ökologischen Landbaus allgemein beschreiben, sowie 12 weitere Indikatoren, mit denen die Erreichung der einzelnen Teilziele bewertet werden kann. Sie geben also Auskunft darüber, ob im Hinblick auf das 30 %‐Ziel in einzelnen Bereichen die Förderintensität angepasst werden sollte. Zur Bewertung der Zielerreichung können bei sechs Indikatoren bestehende Daten genutzt werden. Bei den restlichen zehn Indikatoren müssen die Daten noch erhoben werden. Aufgrund der thematischen Breite des Handlungsfelds «Systementwicklung» und dem Fehlen von Programmschwerpunkten war es für diesen Bereich vorerst nicht möglich, Teilziele und Indikatoren abzuleiten. Stattdessen wurden eine allgemeine Zielsetzung und ein operatives Zwischenziel formuliert. Das Monitoring‐System ist nicht als ein statischer Bauplan zu verstehen, sondern soll einen strategischen Orientierungsrahmen bieten und ein zielgerichteteres Handeln erleichtern. Die einzelnen Kennzahlen sollten hierfür wenigstens alle zwei Jahre zusammengestellt und in einem Monitoring‐Bericht veröffentlicht werden. Mit der Implementierung des Monitoring‐Systems könnte Deutschland eine Pionierrolle einnehmen und neue Erfahrungen im Bereich der zielorientierten Politiksteuerung sammeln. Zudem könnte der politische Dialog mit der Branche weiter fundiert werden.