The scientifically founded surgical specialist discussion regarding the legal requirements for minimum volume numbers for diverse organ systems and selected surgical procedures as the basis of quality assurance and optimization of treatment is not new. Comprehensive and also reliable data from national and international studies are available for colorectal surgery, pancreatic surgery, esophageal surgery, liver surgery and gastric surgery. Recently, the raising of the minimum volume for complex esophageal interventions by the Federal Joint Committee (G-BA) in Germany from 10 up to 26 procedures per hospital and year, reignited the debate on this topic as well as the debate on centralization in the healthcare system in general. This decision seems to be scientifically well-justified from the perspective of political bodies and realizable in the practical implementation; however, from the perspective of physicians routinely involved in the corresponding highly complex procedures, there is a very much broader basis for discussion, which is only partially covered by a report of the Institute for Quality and Efficiency in the Healthcare System (IQWiG) as the foundation of the decision of the G‑BA. For the scientifically oriented surgical specialist society, in the first instance priority is given to the scientific evidence as the guiding principle. Nevertheless, aspects of the treatment reality cannot and should not be ignored. Therefore, the recommendations of the specialist society must be oriented not only to the quality of results but also to the realistic options for successful implementation in practice. Furthermore, questions of further education, the right of the patient to freedom of choice of the physician and preservation of the attractiveness of the occupational profile of surgeons are immanent topics for the surgical specialist society.Die wissenschaftlich begründete, fachchirurgische Diskussion um die gesetzliche Vorgabe von Mindesteingriffszahlen für diverse Organsysteme und ausgewählte operative Maßnahmen als Basis einer Qualitätssicherung und Versorgungsoptimierung ist nicht neu. Hierzu liegen umfangreiche und auch belastbare Daten aus nationalen und internationalen Studien für die kolorektale Chirurgie, die Pankreaschirurgie, die Ösophaguschirurgie, die Leberchirurgie und die Magenchirurgie vor. Jüngst hat die Anhebung der Mindestmenge für komplexe Eingriffe am Ösophagus durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) von 10 auf 26 pro Klinik und Jahr die Debatte um dieses Thema, aber auch die Debatte über die Zentralisierung im Gesundheitswesen im Generellen neu aufgerollt. Die Anhebung erscheint aus Sicht der politischen Gremien wissenschaftlich gut begründet und in der praktischen Umsetzung realisierbar. Aus Sicht der tagtäglich mit den entsprechenden hochkomplexen Entitäten vertrauten Ärzten ergibt sich allerdings eine sehr viel breitere Diskussionsgrundlage, welche nur partiell durch ein Gutachten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) als Grundlage des G‑BA-Beschlusses abgedeckt wird. Für die wissenschaftlich orientierte chirurgische Fachgesellschaft steht dabei in erster Linie die wissenschaftliche Evidenz als Handlungsmaxime im Vordergrund. Gleichwohl können und dürfen Aspekte der Versorgungsrealität nicht ausgeblendet werden. Die Empfehlungen der Fachgesellschaft müssen sich somit neben der Ergebnisqualität auch an der praktischen Realisierbarkeit orientieren. Darüber hinaus sind Fragen der Weiterbildung, das Recht des Patienten auf freie Arztwahl sowie auch der Erhalt der Attraktivität des Berufsbildes Chirurg immanente Themen der chirurgischen Fachgesellschaft.