A liberdade de pensamento, consciência e religião é um direito humano fundamental, no entanto o mundo tem testemunhado manifestações violentas de antissemitismo, ódio antimuçulmano, ataques a cristãos e violência contra membros de outras religiões e tradições, que se materializaram em ataques terroristas perpetrados contra locais de culto. Simultaneamente, verifica-se uma alteração nos padrões da ameaça terrorista, que tem evoluído para ações solitárias e com recurso a armas difíceis de detetar, sendo obrigatória a adoção de novas abordagens de proteção. As especificidades inerentes aos locais de culto tais como o seu simbolismo e o facto de serem frequentados tanto por crentes, como por outros tipos de visitantes, que se deslocam aos locais de culto para concretizar visitas espirituais, culturais ou quaisquer outras, aliado ao seu nível aparentemente diminuto de medidas de segurança tornam-nos nos “the softest targets”, i.e. nos alvos mais vulneráveis. Com o objetivo de verificar as práticas securitárias existentes nos locais de culto que visem fazer face à ameaça terrorista, foi realizado um estudo exploratório, envolvendo representantes de três dos principais locais de culto de Lisboa, polícias do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade que laboram na área onde estes se encontram localizados e três outros especialistas da Polícia de Segurança Pública em abordagens securitárias de contraterrorismo. Recorrendo à realização de entrevistas semiestruturadas a este painel de especialistas, demonstrou-se existir a perceção de uma preparação débil por parte dos locais de culto em Lisboa para responder a ataques terroristas, tendo em conta que os principais tipos de ameaça que impendem sobre estes locais são os ataques por atacante ativo. Os esforços que estão a ser feitos no sentido de proteger estes soft targets têm partido sobretudo das entidades europeias, em parceria com as próprias comunidades religiosas, denotando-se uma clara omissão na atuação do setor público português, seja ao nível central, seja ao nível local, através da PSP e de outros atores relevantes, o que impossibilita que as medidas preventivas alcancem todas as estruturas ou, pelo menos, todas aquelas em que se constate existir uma maior necessidade. Freedom of thought, conscience and religion is a fundamental human right, yet the world has witnessed violent manifestations of anti-Semitism, anti-Muslim hatred, attacks against Christians and violence against members of other religions and traditions, which have been materialized in terrorist attacks perpetrated against places of worship. At the same time, there is a change in the threat patterns, which have evolved into solitary actions and the use weapons which are difficult to detect, therefor the adoption of new protection approaches is mandatory. The specificities inherent to places of worship, such as their symbolism and the fact that they are frequented both by local personalities, in order to practice their religion, and by other types of visitors, who travel into places of worship to carry out spiritual, cultural or any other types of visits, combined with their apparently low level of security measures, make of them “the softest targets”, i.e. the most vulnerable targets. Pursuing the objective of verify the security practices that exist in the places of worship and that aim to face a terrorist threat, an exploratory study was carried out, involving representatives of three of the main places of worship in Lisbon, policemen of the Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade who work in the area where the places of worship are located and three other specialists from the Polícia de Segurança Pública in counterterrorism approaches. Using semi-structured interviews with this panel of experts, it was demonstrated that that is perceived a weak preparation by the places of worship in Lisbon to respond to terrorist attacks, with the main types of threat that hang over these places being the attacks by active attackers. The efforts that are being made to protect these soft targets have mainly come from European entities, in partnership with the religious communities themselves, being noticed a clear omission of the Portuguese public sector, either at the central level or at the local level, through PSP and other relevant actors, which makes it impossible for preventive measures to reach all the structures or, at least, all of those in which there is a greater need.