En Colombia, durante el conflicto armado e incluso luego de la firma de los diferentes acuerdos de cese al fuego y paz, todos sus actores, sin distinción, han hecho uso de la violencia sexual contra las mujeres como una práctica de apropiación de cuerpos, cuyo fin es sembrar el terror entre la población, minar lazos sociales, conseguir objetivos militares, controlar territorios, demostrar supremacía y reafirmar el dominio violento de los grupos armados que la cometen; constituyendo un fenómeno recurrente que ha sido invisibilizado y naturalizado como una práctica de dominación masculina. Por tanto, la presente investigación tiene como propósito analizar bajo un enfoque diferencial de género, la efectividad y suficiencia de las medidas de acceso a la justicia y protección a víctimas estipuladas en la ley 1719 de 2014 a fin de mitigar el impacto psicosocial en las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión de conflicto armado y reivindicar sus derechos. #DerechosHumanos Requerimientos de sistema: Adobe Acrobat Reader In Colombia, during the armed conflict and even after the signing of the different ceasefire and peace agreements, all its actors, without distinction, have used sexual violence against women as a practice of appropriation of bodies, whose The purpose is to sow terror among the population, undermine social ties, achieve military objectives, control territories, demonstrate supremacy and reaffirm the violent rule of the armed groups that commit it; constituting a recurring phenomenon that has been made invisible and naturalized as a practice of male domination. Therefore, the purpose of this research is to analyze, under a differential gender approach, the effectiveness and sufficiency of the measures of access to justice and protection of victims stipulated in Law 1719 of 2014 in order to mitigate the psychosocial impact on women. victims of sexual violence during armed conflict and claim their rights.