Históricamente las semillas tradicionales han servido de sostén económico, alimentario y nutricional para las comunidades locales y los grupos étnicos en Colombia, con impactos positivos en los ámbitos ambiental, cultural y social. Tal perspectiva no ha sido incorporada en el análisis institucional, pese a que el interés de las comunidades es manifiesto. La agenda del Comité Nacional de Paro para la negociación con el Gobierno Nacional, del 13 de diciembre de 2019, menciona la “protección a semillas propias y nativas”, en el punto 9 sobre los temas agrarios, agropecuarios y pesqueros. Tal protección se había evocado ya explícitamente en el Paro Agrario de 2013, y aunque la temática sea una prioridad manifiesta de las comunidades, resulta oculta en los resultados globales, los indicadores y en general el lenguaje institucional. Cabe decir que esto no es una particularidad del contexto colombiano. Primera edición.