1967년부터 동독의 지도자들은 양독간 대결이 새로운 단계로 진입했고 서독 사회 내부에 정치변화의 가능성이 없다고 평가하며 독일통일 전망을 포기했다. 사통당 주요 지도자들은 사회주의를 독점자본주의와 통일시키는 것은 물과 기름을 섞는 것이라고 주장했다. 동독 지도부의 독일통일 포기와 민족 노선 변경은 한편으로는 서독 기민련 정부의 완강한 태도에 대한 실망 탓이었지만, 다른 한편으로는 서독 사민당의 ‘우경화’에 대한 비관적 현실 인식의 결과였다. 사민당과의 동맹, 즉 서독과 동독 사이에 노동계급 통일 대오를 결성함으로써 통일을 이룰 수 있을 것이라는 믿음은 완전히 사라졌다. 오직 동독 사회주의 체제의 강화만이 독일 민족의 의미 있는 발전으로 여겨졌다. 동독의 이민족론은 1969년 서독 사민당-자민당 연정의 ‘일민족 이국가’ 주장에 맞선 것이었다. 사통당 민족 이론가들에 따르면, 서독에는 부르주아 민족이 잔존하고 있으며, 동독에서는 사회주의 민족이 형성되었다. 국가의 계급 성격과 계급투쟁의 결과가 민족의 차이를 낳는다는 것이 새로운 민족관의 전제였다. 서독과 동독은 “질적으로 유형이 다른 민족”으로 간주되었다. 서독에 대한 동독의 거리두기와 민족 정책 차이의 강화는 양독 모두에게 망상적 통일논의나 민족주의 담론을 벗어나 현실적 평화정치가 가능하게 만들었다. 그 과정에서 동독은 서독과의 관계와 국제 정치 무대에서 실질적인 국가 인정과 체제 존중을 완전히 확보했다. 하지만 동독은 동시에 평화정치의 역설적 성과로 내부적으로는 붕괴의 도정에 들어섰다. 동독에서 새로운 집단적 정체성이 형성되는 것은 오히려 통일 후였다.
From 1967, GDR leaders began to abandon the prospect of a national reunification of Germany, believing that the confrontation between the two German states had entered a new phase and that there was no possibility of political change within West German society. The SED leadership argued that the unification of socialism and monopoly capitalism was like mixing water and oil. The East German leadership’s rejection of German reunification can be seen primarily as a result of disappointment with the stubborn attitude of the West German conservative government. However, it was also the result of a East German communist pessimistic perception of reality with regard to the “shift to the right” of the West German social democrats. The belief of the SED that reunification could be achieved through an alliance with the SPD, i.e. through the formation of a unified workers’ solidarity between West and East Germany, had completely disappeared. Only the strengthening of the East German socialist system was seen as a meaningful development for the German nation. The German Democratic Republic completely distanced itself from West Germany and insisted on the two-nation theory, so that both countries had to go beyond the unification discourse in order to achieve peace. East and West Germany avoided conflict over reunification and national politics and were able to move towards a realistic peace process. In this process, East Germany secured de facto state recognition and respect in its relations with the West and on the international political stage. However, the paradoxical achievement of the peace process also led to the emergence of a strong democratic movement and opposition to the SED regime in the GDR. It was only after reunification that a new collective identity emerged in East Germany.