한국의 퇴직연금제도는 적립규모가 꾸준히 성장하는 가운데 DB형이 2013년 말 기준 전체적립금의 72%를 차지할 정도로 높은 비중을 나타내고 있다. 그러나 퇴직연금제도가 매년 양적성장을 거듭하고 있음에도 가입자 수급권 보호를 위한 제도적 장치는 매우 미흡하다. 현행 가입자 수급권 보호를 위한 방안은 기업의 도산시점을 기준으로 사전적 보호방안과 사후적 보호방안으로 구분할 수 있다. 사전적 보호방안으로는 근로자퇴직급여보장법상 재정건전성 검증이 있으나 2014년 현재 법정최소적립비율이 70%에 불과해 주요 선진국에 비해 매우 낮은 수준이며, 계속기준책임준비금산출을 위한 재정방식도 PUC(Projected Unit Credit)방식을 사용함으로써 장래 리스크를 고려하지 못하는 단점이 있다. 사후적 보호방안으로는 임금채권보장제도 및 퇴직급여우선변제제도가 있으나 적용대상이 매우 제한적이고 급여지급수준도 최대 3년 치 퇴직급여에 불과해 가입자 수급권 보호에 한계가 있음을 알 수 있다. 따라서 본 연구는 현행 가입자 수급권 보호를 위한 사전적 재무건전성 평가모형으로 solvency risk 및 이를 감안한 risk spread 모형을 제시하였다. 제시된 모형을 이용해 현재 퇴직연금상황을 분석한 결과 전체적으로 원리금보장상품 위주의 자산배분 하에서는 solvency risk(급여지급능력리스크)가 최소 50%이상 높게 나타났으며, 고 연령 가입자 일수록 risk spread(리스크스프레드) 및 위험조정할인율이 높게 나타났다. 이는 고 연령 가입자 일수록 퇴직시점까지의 잔여기간이 짧기 때문에 퇴직 시 법정최소적립비율에 도달하기 위해서는 매년 위험조정할인율 이상의 수익률을 달성해야 함을 의미한다. 그러나 단기간 높은 수익률을 달성하는데 따른 투자손실위험이 크기 때문에 고 연령 가입자는 기업의 비용부담능력이 법정최소적립비율을 달성할 수 있는 중요한 요소이다. 그러나 적립비율이 낮은 기업일수록 비용부담능력도 떨어지는 만큼, 이들 기업에 속한 가입자는 기업의 부도 또는 도산 시 퇴직급여수급권보장이 매우 취약함을 알 수 있다. 사후적 측면에서는 퇴직급여 지급보증제도에 관한 이론적 배경, 해외사례 및 도입 필요성을 언급하였으며 특히 해외사례를 통해 주목할 부분은 일부 국가를 제외하고 위험기준보험료가 부과되지 못하는 특성으로 인해 지급보증기구의 재정상태가 매우 열악한 상황임을 확인할 수 있었다. 따라서 본 연구는 지급보증제도의 가장 중요한 요소인 지급보증가치 산정을 위해 Ronn & Verma 와 Margrabe가 제시한 두 가지 방식의 옵션가치평가모형을 비교·분석하였다. Ronn & Verma 모형은 기업의 총 자산 또는 연금자산 수익률의 변동성만을 고려한 모형으로 적립비율이 낮을수록, 자산변동성이 클수록 지급보증가치는 증가하는 특성을 보여주었다. 그러나 이 모형은 부채증가율의 변동성을 고려하지 않기 때문에 왜곡된 지급보증가치가 산정될 수 있는 문제점이 있다. 반면 Margrabe 모형은 연금자산수익률 및 연금부채증가율의 변동성 모두를 고려한 모형으로서 적립비율이 낮을수록, 연금자산 및 연금부채의 변동성이 클수록 그리고 두 변동성간 상관관계가 낮을수록 지급보증가치가 증가하는 형태로 나타났다. 따라서 퇴직급여 지급보증제도 도입 시 Margrabe 모형을 위험기준보험료 산정 모델 중 하나로 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 퇴직급여 지급보증제도에서 위험기준보험료를 부과 할 경우 기대효과는 가입자 수급권 보호 및 기업의 도덕적 해이 방지 뿐 만 아니라 부채중심의 연금자산배분을 유도하는 동시에 현행 사전적 재무건전성 규제를 보완하는 효과를 얻을 수 있을 것이다. 본 연구는 퇴직급여 수급권 보호 강화를 위해 다음의 사항을 제시하고자 한다. 먼저 사전적 측면에서 재정건전성 검증 시 장래 급여지급능력리스크를 고려한 다양한 지표 설정을 통해 가입자 중심의 재정평가 방식으로의 전환을 유도하고 재정건전성 검증 결과를 공시할 수 있는 시스템을 구축하는 등 연금감독의 사전적 모니터링 강화가 요구된다. 다음으로 사후적 측면에서 현행 임금채권보장제도를 확대 개편하여 퇴직급여 지급보증제도를 도입하되 단계적인 위험기준보험료 적용이 필요하다.
In Korea, the pension fund scale of retirement pension plans has been increasing steadily and, as a result, DB funds are now occupying 72% of the total reserve currently as of the end of 2013. Despite the quantitative growth of retirement pension plans, however, institutional devices for protecting the members’ vested rights appear to be quite inadequate. Current regulations on financial solvency for protecting pension members’ vested rights are divided largely into ex ante protection methods and ex post protection ones depending on the point of time of the employer’s bankruptcy. As an ex ante protection device, there is the financial solvency test under the Employee Retirement Benefit Security Act, but the statutory minimum funding ratio is merely 70% currently as of 2014, far lower than that in major developed countries. In addition, the financial method for calculating the on-going reserve is projected unit credit (PUC), which does not consider future risks. As ex post protection methods, there are the wage claim guarantee system and the priority of claim for retirement benefits, but these systems are applied very limitedly and the maximum benefit payment is no more than 3 years’ retirement benefit, so they have a limitation in protecting the members’ vested rights. Thus, this study proposed a model for estimating solvency risk as well as risk spread in consideration of the solvency risk as an ex ante financial solvency test model for protecting existing members’ vested rights. When the proposed model was applied to the current situation of the retirement pension market and the results were analyzed according to age, solvency risk was at least 50% high under asset allocation mainly to principal and interest guarantee type product, and risk spread and the risk-adjusted discount rate were higher in aged members. This means that because aged members have only a short period to their retirement the fund should achieve the risk-adjusted discount rate, which is the minimum required rate of return, until their retirement in order to meet the statutory minimum funding rate. As there is investment loss risk arising from attaining a high yield in a short period, aged members may achieve the statutory minimum funding ratio depending on the employer’s ability to pay the cost, but companies with a low reserve ratio are low in the ability, and as that much, members belonging to such companies are quite vulnerable in terms of retirement benefit right guarantee when the employers fail to honor or go bankruptcy. From the aspect of ex post protection, this study discussed the theoretical background and necessity of the retirement benefit payment guarantee system, and found that, except for some countries, the financial situation of payment guarantee agencies was poor because they could not charge a risk-based premium. Thus we derived two option evaluation models suggested, respectively, by Ronn & Verma and Margrabe for calculating the value of pension guaranty, the most important factor of the payment guarantee system. The model of Ronn & Verma considers only the volatility of the rate of return of the company’s entire asset or pension asset without considering the volatility of liability. In the model, therefore, the value of pension guaranty increases when the funded ratio is low and when asset volatility is high, but in comparison with the values obtained by the model of Margrabe, the value of pension guaranty can be underestimated or overestimated due to the correlation between the volatility of the liability growth rate and the volatility of the asset rate of return. The model of Margrabe, on the contrary, considers volatility in the rate of return of pension asset and the pension liability growth rate. Therefore, the value of pension guaranty increases when the funded ratio is low, when the volatility of pension asset and the volatility of pension liability are high, and when the correlation between the two volatilities is high, and with this characteristic it can be used as a model for the application of risk-based premium on introducing the retirement benefit payment guarantee system. Accordingly, the application of risk-based premium on introducing the retirement benefit payment guarantee system is expected to protect the members’ vested rights and prevent employers’ moral hazard and, furthermore, to induce transition to liability-driven allocation of pension assets and to supplement ex ante regulations on financial solvency. For strengthening the protection of the members’ vested right for retirement benefit, it is required in the ex ante aspect to induce transition to member-centered financial evaluation by setting various parameters in consideration of future solvency risk in financial solvency test and to reinforce ex ante monitoring of pension supervision by disclosing the results of financial solvency tests. In the ex post aspect as well, it is proposed to introduce the retirement benefit right guarantee system along with the application of risk-based premium to employers by expanding and revising the current wage claim guarantee system, and in the current situation that the retirement benefit right guarantee of the DB system is poor compared to that of developed countries it is expected for the government to take practical measures for protecting the members’ vested right.