שינויי האקלים והשלכותיהם מקבלים תשומת לב מרכזית בקהילת המדענים. בעקבות כך, גם ארגונים בין-לאומיים ומדינות החלו בהתוויה של תכניות היערכות והתמודדות עם התופעות הצפויות של ההתחממות הגלובלית. בהיבט הישראלי נערכו מספר מחקרים המצביעים על קשר אפשרי בין שינויי אקלים ותנודות במשטר המשקעים. כמו במרבית הארגונים והמדינות שהתוו מדיניות להיערכות לקראת שינויי אקלים, גם המשרד להגנת הסביבה הישראלי שם דגש על מומחים במדעי כדור הארץ, הטבע והחקלאות. במחקר זה אנו מציעים גישה איכותנית כאמצעי נוסף העשוי לעזור בקבלת ההחלטות. מטרת המחקר המוצג במאמר זה היתה לבחון את "מסגרות ההבנה" של שלושה עשר מומחים ישראלים בתחום המים באשר לשינויי האקלים בישראל. הרקע המושגי והתיאורטי למחקר מבוסס על "מסגרות הבנה" — מתודולוגיה איכותנית אשר במקרה זה משמשת לבחינת ההיערכות לשינויי אקלים. "מסגרות הבנה" הם מסננים קוגניטיביים המבליטים גישות שונות לנושאים נתונים. הגישה האיכותנית במחקר זה מבוססת על ראיונות שכללו שאלות פתוחות למומחים בתחום המים. ממצאי המחקר הראו שבכלל מסגרות ההבנה שאותרו, קבוצת הנחקרים איננה מדרגת את שינויי האקלים במקום גבוה ביחס לסל הבעיות הפוקדות את משק המים הישראלי. לראייתם, משבר המים שפוקד את ישראל חמור ומאפיל על משבר האקלים. Climate change and its eventual consequences are gaining growing attention among the world's scientific community. Governments and international organizations, such as the United Nation Intergovernmental Panel on Climate Change, have initiated planning in preparation for the repercussions of global warming. Likewise, the Ministry of Environmental Protection in Israel is preparing plans for adapting to, and coping with the eventual impacts of climate change. In Israel, where water is a primary concern, current research stresses the connection between global warming and precipitation. Whereas ongoing studies and contemplated measures for dealing with global warming are based mostly on natural sciences, this article employs a qualitative approach as an additional tool for planners and decision-makers. The present study is based on interviews with thirteen Israeli water experts, and is part of a broader research by the same authors, which involved close to a hundred interviewees from diverse disciplines. The theoretical and conceptual approach of the study is based on 'Frames & Framing' — a qualitative methodology for social sciences, used for investigating contested topics. The method can be described as cognitive filters that denote the conceived context toward a given issue. The interviews covered four main frames: 1) the scientific or topical essence of climate change; 2) the imminent impact of climate change in Israel and possible countermeasures; 3) local research on climate change; and 4) decision-makers' policies regarding climate change in Israel. The findings showed that in all four frames the expert stakeholders did not rank the topic of climate change as the highest priority, rather preferring short-term actions for resolving Israel's water crisis over long-term preparedness planning.