Orientador: Prof. Dr. Gilberto Martins Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Energia, Santo André, 2021. A geração distribuída foi regulamentada no Brasil em 2012 por meio da Resolução Normativa nº 482/2012, complementada posteriormente pela Resolução Normativa nº 687/2015, ambas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que proporcionaram um aumento crescente do número de unidades de geração distribuída a partir de então. Porém, essa expansão se deve predominantemente a instalações de unidades geradoras fotovoltaicas que corresponderam em junho de 2021 a 99,9% de todas as unidades geradoras de geração distribuída no país. O gás natural tem sido subutilizado neste meio, representando, no mesmo período, apenas 0,00002% das unidades geradoras. Este trabalho se propõe a analisar o cenário da micro e mini cogeração distribuída a gás natural, dos pontos de vista técnico, financeiro e regulatório, para compreender os principais desafios à sua expansão, então, explorar alguns novos modelos e serviços aplicados ao setor elétrico que podem ajudar a viabilizar a micro cogeração a gás natural. Este estudo está delimitado na área de concessão da Companhia de Gás de São Paulo ¿ Comgás, e os segmentos avaliados foram os hotéis, hospitais, academias/clubes e condomínios residenciais. Foram realizados levantamentos bibliográficos quanto às políticas de incentivo e o histórico de preços de eletricidade e gás natural no Brasil e nos países considerados referências no uso dessa tecnologia (Alemanha, Dinamarca, Holanda, Japão e Reino Unido) a fim de estabelecer comparações. Além disso, foram manuseados dados disponibilizados pela concessionária Comgás e pela ANEEL para o levantamento do potencial técnico da tecnologia na área de estudo, perfis de demanda elétrica e térmica e, também, para a análise de viabilidade financeira da tecnologia. Os resultados apontaram que existe um potencial técnico considerável para a aplicação da tecnologia de micro e mini cogeração a gás natural na área estudada, principalmente nos segmentos de academias/clubes e condomínios residenciais, que se beneficiam frente à concessionária de energia elétrica por seus perfis de demanda específicos (demanda térmica da mesma ordem de grandeza da elétrica). Além do potencial técnico, a viabilidade financeira da implantação da tecnologia foi positiva nos casos analisados, apontando períodos de payback entre 2,9 e 4,7 anos, considerando uma tecnologia com duração média de 10 anos. Os principais desafios detectados para o pleno desenvolvimento da tecnologia foram a falta de políticas de incentivo, no Brasil, voltadas à aquisição e instalação do equipamento, isenção de taxas/impostos e barreiras regulatórias que impossibilitam a venda da energia excedente gerada, o que além de reduzir os benefícios da aplicação, muitas vezes inviabilizando-a. Soma-se à ausência dessas políticas, o custo do gás natural comparativamente ao da eletricidade, a necessidade de nacionalização dos equipamentos, bem como a difusão dos conhecimentos de sua operação e manutenção, principais fatores que traduzidos em custos, tornam mais difícil a viabilidade financeira. Por fim, novos modelos de aplicação do setor elétrico tais como, Microrredes, Virtual Power Plants e Resposta da Demanda foram identificados como possíveis modelos propulsores da viabilização da aplicação dos mini e micro sistemas de cogeração a gás, podendo beneficiar tanto o consumidor que o instala quanto o sistema elétrico como um todo. Regulation of distributed generation in Brazil started in 2012 by the Normative Resolution No. 482/2012, complemented later by the Normative Resolution No. 687/2015, both established by the National Electric Energy Agency (ANEEL), which has fostered the increase of the number of distributed generation units so far. However, this expansion is predominantly due to the installation of photovoltaic generating units, which in June 2021 corresponded to 99.9% of all distributed generation units in the country. Natural gas has been underused in this environment, representing, in the same period, only 0.00002% of the generating units. This work proposes to analyze the scenario of micro and mini distributed cogeneration using natural gas, from a technical, financial and regulatory point of view, in order to understand the main challenges for its development and then to explore some new models and services applied to the electricity sector that can help make micro cogeneration powered by natural gas feasible. This study is delimited to the concession area of the São Paulo Gas Company ¿ Comgás, and the segments evaluated were hotels, hospitals, gyms/clubs and residential condominiums. Bibliographic surveys were carried out regarding incentive policies and the history of electricity and natural gas prices in Brazil and in countries considered references in the use of this technology Germany, Denmark, Netherlands, Japan and the United Kingdom) in order to establish comparisons. In addition, data provided by the concessionaire Comgás and ANEEL were used to survey the technical potential of the technology in the study area, electrical and thermal demand profiles, and also to analyze the financial feasibility of the technology. The results showed that there is considerable technical potential for the application of micro and mini natural gas cogeneration technology in the study area, mainly in the segments of gyms/clubs and residential condominiums, which have a higher benefit from the electricity generated due to their specific demand profiles (thermal demand of the same order of magnitude as electrical demand). In addition to the technical potential, the financial feasibility of implementing the technology was positive in the cases analyzed, indicating payback periods between 2.9 and 4.7 years, considering a technology with an average economic life of 10 years. The main challenges detected for the full development of the technology were the lack of incentive policies, in Brazil, focused on the acquisition and installation of equipment, exemption from fees/taxes and regulatory barriers that make it impossible to sell the excess electricity generated, which in addition to reducing the benefits of the application, can sometimes make it unfeasible. In addition to the absence of these policies, the cost of natural gas compared to electricity, the need to nationalize equipment, as well as the dissemination of knowledge of its operation and maintenance, were considered the main factors that, translated into costs, make financial viability more difficult. Finally, new application models for the electricity sector such as Microgrids, Virtual Power Plants and Demand Response were identified as possible driving models for enabling the application of micro and mini gas cogeneration systems, which can benefit both the consumers who install them and the electrical system as a whole.